देहरादून। उत्तराखंड में हाल की आपदाओं और भारी बरसात के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को निर्देश जारी किए हैं कि बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की सभी प्रमुख सड़कों को दीपावली से पहले पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि त्योहारों के दौरान आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही राज्यभर की सड़कों को 31 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त बनाने की समयसीमा तय की थी, लेकिन अब उन्होंने शहरी क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से दीपावली से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने तेजी से अभियान चलाते हुए गड्ढामुक्त सड़क मिशन को प्राथमिकता पर ले लिया है।
मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत पर जोरमानसून के दौरान राज्य की सैकड़ों सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 350 से अधिक सड़कों को गड्ढामुक्त अभियान के तहत चुना गया है, जिनमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी और भूस्खलन के कारण बुरी तरह टूट गई थीं, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।लोनिवि की टीमें अब विभिन्न शहरों में गड्ढे भरने, डामरीकरण और पैचवर्क का कार्य तेजी से कर रही हैं। दून, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी जैसे शहरों में मरम्मत कार्य दिन-रात जारी है। लापरवाही पर शून्य सहनशीलता की चेतावनीमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन इलाकों से बार-बार सड़क से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।धामी ने यह भी कहा कि “जनता की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीपावली के समय किसी को भी टूटी सड़कों या जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए।” 6,300 करोड़ की लागत, अब तक 3,170 करोड़ की स्वीकृतिलोक निर्माण विभाग के अनुसार, राज्यभर की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के लिए करीब 6,300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें से अब तक 3,170 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। शेष धनराशि की मांग सरकार के समक्ष रखी गई है ताकि सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जा सकें। नागरिकों को मिलेगी राहतइस अभियान से न केवल शहरी क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा, बल्कि राज्य में बेहतर यातायात व्यवस्था, दुर्घटनाओं में कमी और आम जनता के लिए सुरक्षित व सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। दीपावली से पहले सड़कों की मरम्मत पूरी होने पर यह अभियान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा।
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