उत्तराखंड से खत्म करेंगे नकली दवाओं का नेटवर्क: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून।  उत्तराखंड से नकली दवाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सरकार राज्य स्तर पर सघन अभियान शुरू करने जा रही है। शनिवार को कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हर जिले में डीएम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि ,नकली दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। मालूम हो कि बीते रोज ही एसटीएफ ने पंजाब से एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर ऐसे गिरोह का भंडाफोड किया है, जो नकली दवाओं का कारोबार करता था। कोरोना काल में इस गिरोह ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तक नकली बेचे थे। इससे पहले भी कई मौकों पर नकली दवाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आरकेसुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, एडीजी एपी अंशुमान, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को कहा। कुछ समय पहले पूर्व सैनिकों के साथ संवाद के दौरान भी यह विषय आया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेंटर के जरिए पूर्व सैनिकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण, विदेशी भाषा सीखने या किसी भी प्रकार के क्षमता विकास से जुड़े प्रशिक्षण की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के प्रशिक्षण के समय समय पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए नरेंद्रनगर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का उपयोग भी किया जा सकता है। जिस दौरान वहां पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होंगे, उस वक्त सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण कराया जा सकेगा। धराली आपदा पुनर्वास समिति से मांगी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधन और पुनर्वास का फार्मूला तलाशने के लिए गठित एसएन पांडेय कमेटी को भी जलद से जल्द रिपेार्ट देने के निर्देश दिए। कहा कि आपदा प्रभावितों की सहायता करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर पुनर्वास और राहत कार्य किए जाएंगे।