Emergency : फिल्म इमरजेंसी को कुछ कट्स के बाद रिलीज होने की मिली मंजूरी

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Emergency :  गुरुवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया है कि अगर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को कुछ कट्स के बाद रिलीज होने की मंजूरी दी जा सकती है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पहले 6 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी न मिलने के चलते इसकी रिलीज अटक गई।

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कंगना रनौत ने फिल्म में अभिनय के साथ ही फिल्म का सह-निर्माण भी किया है

कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी (Emergency)  में अभिनय के साथ ही उसका निर्देशन और सह-निर्माण भी किया है। फिल्म में कंगना रनौत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म को लेकर कुछ सिंख संगठनों ने आपत्ति जताई थी। इनमें शिरोमणि अकाली दल भी शामिल है। इन संगठनों का आरोप है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया है और कई ऐतिहासिक तथ्य गलत दिखाए गए हैं।

कंगना रनौत के साथ फिल्म का निर्माण करने वाले जी एंटरटेनमेंट ने फिल्म की रिलीज न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जी एंटरटेनमेंट ने दावा किया कि सीबीएफसी ने फिल्म का सर्टिफिकेट बना दिया है, लेकिन इसे जारी नहीं कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट का का आरोप है कि राजनीतिक कारणों और हरियाणा चुनाव की वजह से फिल्म के सर्टिफिकेट को रोका गया है।

हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को लगाई थी फटकार (Emergency)

अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) से जवाब मांगा था। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनावाला ने बीते हफ्ते सीबीएफसी को फटकार लगाई थी और फैसला न लेने के लिए बोर्ड की आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक जवाब देने का समय दिया था। अब सीबीएफसी ने अपने जवाब में साफ कर दिया है कि कुछ कट्स के साथ फिल्म रिलीज हो सकती है, जो कि कंगना रनौत और जी एंटरटेनमेंट के लिए राहत की खबर है।

कुछ कट्स के बाद रिलीज हो सकती है फिल्म

सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड की समीक्षा समिति ने फिल्म को लेकर फैसला ले लिया है। समिति ने सुझाव दिया है कि कुछ कट्स के साथ फिल्म रिलीज हो सकती है। इस पर जी एंटरटेनमेंट की तरफ से पेश हुए वकील शरण जगतियानी ने कोर्ट से कुछ समय मांगा है ताकि यह फैसला लिया जा सके कि कट्स लगाए जा सकते हैं या नहीं। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है।

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